नेपाल बिजनेस समिटको इन्टरनेट पार्टनरमा वर्ल्डलिंक
०४ चैत, काठमाडौँ । नेपाल बिजनेस समिट २०२५ को दोस्रो संस्करणमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले इन्टरनेट साझेदारका रूपमा साझेदारी गर्ने भएको छ ।
आगामी २०८२ साल वैशाख ७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने सम्मेलनमा साझेदारीबारे गत शुक्रबार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडका तर्फबाट अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट (एनबिआई)का तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गैरेले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्स (एनसिसी) नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट (एनबिआई)को आयोजना रहने सम्मेलनमा विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तहहरू, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकायहरूले सम्मेलनमा साझेदारी गर्नेछन् ।
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सका अध्यक्ष अग्रवालले स्टार्टअप, इनोभसन र सूचना, प्रविधिको विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय स्तरमा आयोजना हुने यसखाले सम्मेलनले सरकारको नीति निर्माणमा सहजीकरण र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
त्यसैगरी एनबिआईका कार्यकारी अध्यक्ष एवं सम्मेलन आयोजक कमिटिका संयोजक विशाल गैरेले सम्मेलनमा संघीय सरकारका उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारी, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्थानीय निकायका प्रमुख, स्वदेशी तथा विदेशी विषय विज्ञ, अर्थविद्, बैंकिङविद्, दातृ निकायका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाका नेतृत्वगण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष-संचालक तथा उच्च अधिकारी, लब्धप्रतिष्ठित उद्योगी एवं व्यवसायी, उदयीमान युवा तथा महिला, नवप्रवर्तनीय क्षेत्रमा कार्यरत युवा तथा महिला, आइटी तथा डिजिटल प्रविधिमा संलग्न युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको जनशक्ति तथा उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरूसहित करिब ५०० भन्दा बढीको सघन सहभागिता रहने जानकारी दिए ।
‘इकोनोमी फर अ सस्टे नेबल एन्ड रेजिलेन् फ्युचर’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना हुने यो वर्षको सम्मेलनमा आर्थिक, बैंकिङ, उद्योग-व्यावसायिक तथा अधिक सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा देखिएका जल्दाबल्दा विषयमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित विषय-क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी प्राज्ञ-विज्ञ, उदीयमान युवा तथा महिला उद्यमीहरूकोवीचमा सघन छलफल, बहस तथा अन्तर्क्रिया गरिने र उक्त बहस सत्रहरूबाट प्राप्त हुने दूरगामी महत्वका बहुपयोगी सुझावहरू समावेश भएको निष्कर्ष प्रतिवेदन बनाई उचित कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
